लखनऊ. मंगलवार को यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें चार बड़े शहरों आगरा, मेरठ, कानपुर और वाराणसी में मेट्रो परियोजना के डीपीआर बनाने के मामले को मंजूरी दे दी गई। ये प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट काफी दिनों से पेंडिंग थे। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी फैसले लिए गए। इसके अलावा 29 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूनिटी गर्ल्स डिग्री कॉलेज को नजूल भूमि पट्टे पर मिलेगी
इसके तहत जजो की विधवाओं को डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस देने और लखनऊ नगर निगम विज्ञापन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मीटिंग में मछुआ आवासों के लिए निर्माण की राशि में इजाफा किया गया। साथ ही सोनभद्र के केंद्रीय विद्यालय की जमीन को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया।
अन्य शहरों के लिए लाए जाएंगे मेट्रो
यूपी के चीफ सेक्रेटरी अलोक रंजन भी निर्देश दे चुके हैं कि लखनऊ के अलावा राज्य के अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इनमें कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी शामिल है। इसके डीपीआर के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को डीपीआर का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए। इन शहरों में सरकार मेट्रो या मोनो रेल चलाने के लिए सर्वे का काम पूरा करा चुकी है।
कैबिनेट के अहम फैसले
-गोमतीनगर एक्सटेंशन से सूडा का नया निदेशालय बनेगा।
-वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ में चलेगी मेट्रो, डीपीआर को मिली मंजूरी।
-कर्मचारी बीमा अस्पतालों के मरीजों का आहार भत्ता बढ़ा।
-यूपी जैव प्रौद्योगिकी नीति को भी मिली मंजूरी।
-जजों की विधवाओं को घरेलू सेवक भत्ता देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
-लखनऊ नगर निगम विज्ञापन नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-यूनिटी गर्ल्स डिग्री कॉलेज को नजूल भूमि पट्टे पर मिलेगी।
Courtesy:bhaskar.com