महिला और बाल विकास पर विशेष बल
सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख देश के रूप में उभरा है लेकिन बालिकाओं के प्रति अब भी देश के कई भागों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव है
जिससे महिलाओं के कल्याण के लिए सेवाएं सुलभ और सुगम बनाने में मदद मिलेगी और जनता को बालिकाओं के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। आज संसद में 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की जा रही है जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। जेटली ने कहा कि महिला एवं बाल विकास पर सरकार विशेष बल दे रही है। उन्होंने बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। यह योजना गृह मंत्रालय चलाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी जिलों में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है इसके लिए धन निर्भय कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।
जेटली ने कहा कि सरकार बालिका और महिलाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। स्त्री-पुरूष के बीच भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे।
