नई दिल्ली: राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया गया है. राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा. सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह 2-3 सांसदों का संविधान की कॉपी फाड़ने के फैसले की निंदा करते हैं. हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं. हम हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे. लेकिन आज बीजेपी ने संविधान की हत्या कर दी है. दूसरी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन किया है.
People like us who placed faith in Parliament, the temple of democracy have been deceived. Those elements in J&K who rejected the ?? constitution & sought resolution under the UN have been vindicated. This will exacerbate the alienation Kashmiris feel.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019
जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा डिविजन लद्दाख है. काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिले. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
मायावती की नीली पार्टी ने सदन में 370 हटाये जाना का समर्थन किया है……
— Gaurav singh sengar (@sengarlive) August 5, 2019
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की ओर से जारी संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई. इसकी धोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में की.
आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे.इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई. लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया.
Close to 8,000 paramilitary troops airlifted and moved in from Uttar Pradesh, Odisha, Assam and other parts of the country to the Kashmir valley. Troops induction still going on. pic.twitter.com/9y4P8RlBuT
— ANI (@ANI) August 5, 2019
घाटी में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया, इसके बाद जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया.
यह करने से पहले ही राज्य में कम्युनिकेशन के लिए तमाम आला अफसरों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसएचओ लेवल तक के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिेये गये । ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इस्तेमाल कर सकें.
India abolishes Article 370 of the constitution that gives special autonomy to Kashmir https://t.co/LaDrGjtUQT pic.twitter.com/KCRNvzTnI0
— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 5, 2019
इसके बाद रात करीब 11 बजे कश्मीर औऱ जम्मू घाटी में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई. यह आदेश सुबह 4 बजे से अमल में लाया जा चुका है.
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन समेत श्रीनगर में हुई मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है . उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जायेगी.
CPM के कश्मीरी नेता और पूर्व एमएलए तारीगामी भी नज़रबंद हैं .
NRIs,
Stop rejoicing or planning real estate deals in #Kashmir. The rupee falling makes you happy & your earnings in dollars help you invest in India. Fascism often comes in the form of national security. You r no less a threat in the country of your present residence.
Good luck.— Neha Dixit (@nehadixit123) August 5, 2019
घाटी और जम्मू क्षेत्र के तमाम स्कूल-कॉलेजों को क्रमवार बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है.
देर रात 11 बजे के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी, तमाम सलाहकारों, डीजीपी और लॉ-एंड-ऑर्डर से संबंधित तमाम आला पुलिस अफसरों से इमरजेंसी मीटिंग की.
जम्मू और कश्मीर में लैंडलाइन फोन में भी बाधा आने की घटनाएं हुई हैं.
"As per #Article370, clause 3 ,The President may, by public notification, declare that this Article shall cease to be operative.The powers of State legislature of J&K are vested with this house by virtue of President’s rule”: Home Minister @AmitShah pic.twitter.com/aF18Qi3fRL
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 5, 2019
लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम से कम 4 इलाकों में पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है.
भारतीय सेना और वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है.
सुबह साढे 9 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की मीटिंग हो चुकी है.
courtesy ndtv