ईरानी मीडिया के अनुसार, सांसदों ने हिजाब विधेयक में संशोधन का अनुरोध किया है, जिसमें अनिवार्य हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के लिए सख्त दंड का प्रस्ताव है।
संसद सदस्यों ने देश के अनिवार्य हिजाब कानून को आसान बनाने और इसके लिए कठोर दंड को समाप्त करने का आह्वान किया है।
विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को सौंपा जाना बाकी है।
ईरान के संसदीय मामलों के उपाध्यक्ष शाहराम दबेरी ने अनुरोध किया कि विधेयक को मंजूरी के लिए भेजे जाने से रोका जाए।
ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहराम दबेरी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस तरह का संशोधन चाहते हैं और संशोधन की यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी.
वहीं संभावना जताई जा रही है कि हिजाब से जुड़ा यह बिल इसी महीने राष्ट्रपति मसूद अल-बदज़िकियान को भेजा जाएगा.
