केजरीवाल मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को उपराज्यपाल नजीब जंग की यह सिफारिश मान ली। इसके साथ ही कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा को भी निलंबित करने का निर्णय लिया है। अब यह फैसला राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए उनके पास भेजा जाएगा।
गृह मंत्रालय को भेजी थी रिपोर्ट: लोकपाल विधेयक सदन में पेश नहीं होने की सूरत में दिल्ली मंत्रिमंडल शुक्रवार को इस्तीफा दे चुकी है। इसके बाद शनिवार सुबह उपराज्यपाल ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। उन्होंने केजरीवाल द्वारा विधानसभा भंग करने संबंधी सिफारिश को नकारते हुए पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को भेजी। इस पर उन्होंने कानून मंत्रालय से भी राय मांगी थी।
पीएम के घर हुई बैठक : केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में देर शाम उनके आवास पर हुई। इसमें उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने नजीब जंग की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी सिफारिश को मान लिया।
केजरीवाल ने जताई आपत्ति : राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान के अनुसार उपराज्यपाल बहुमत की सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य हैं। बावजूद इसके उन्होंने मंत्रिमंडल का फैसला नहीं माना। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उपराज्यपाल ने मंत्रिमंडल के कई फैसले नहीं माने। कांग्रेस नहीं चाहती कि जल्द चुनाव हों, क्योंकि इससे उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
