आपको बता दें, हर साल हज सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपए खर्च होता रहा है। एक बात ये भी जान लें कि यह निर्णय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है साल 2012 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हज सब्सिडी को साल 2022 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए।
सऊदी अरब के जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत रहे और नई हज नीति का मसौदा तैयार करने वाले पूर्व आईएएस अमानुल्ला कहते हैं ‘सरकार चाहे तो 45 साल से कम उम्र की महिलाओं को भी मेहरम के बिना हज पर जाने की इजाजत दे सकती है, बालिग लड़का हज पर जा सकता है तो फिर बालिक लड़की के जाने में क्या हर्ज है।
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