अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की स्थिति लगातार जटिल और खतरनाक होती जा रही है, और देश में सख्त होते आव्रजन कानूनों की एक नई लहर के बीच, अमेरिकी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अवैध प्रवासियों को केवल 6 घंटे के भीतर निर्वासित किया जा सकता है।
इस सख्त नीति का कार्यान्वयन एक अदालती फैसले के बाद संभव हुआ है जिसने मौजूदा निर्वासन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार, नवीनतम अदालती आदेश के बाद, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने अपने कर्मचारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। उप निदेशक टॉड लियोन्स द्वारा जारी एक आंतरिक ज्ञापन के अनुसार, अब निर्वासित किए जाने वाले लोगों को 24 घंटे के बजाय केवल छह घंटे के भीतर निर्वासित किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि किसी स्थिति को आपातकाल घोषित किया जाता है, तो यह समयावधि और भी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना या तैयारी के किसी भी समय जबरन उनके गृह देश या किसी तीसरे देश में भेजा जा सकता है।
मानवाधिकार संगठन और आव्रजन वकील इस नई नीति पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय न केवल अमानवीय है, बल्कि हज़ारों लोगों की जान को भी खतरे में डालता है।
इनमें से कई शरणार्थी ऐसे हालातों से भागे हैं जहाँ उन्हें राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, और अब उन्हें बिना उचित सुनवाई या कानूनी सलाह के वापस भेजने से उनकी जान को और भी खतरा हो सकता है।
शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन की प्रमुख ट्रिना रियलमोटो ने कहा है कि यह नीति वास्तव में मानवतावाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ ही घंटों में जबरन हटाना कानूनी प्रक्रिया से ज़्यादा राजनीतिक दबाव का संकेत है।
उन्होंने घोषणा की कि उनका संगठन शरणार्थियों को उनके बुनियादी मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस फैसले को उच्च न्यायालयों में चुनौती देगा।
स्थिति के विपरीत, सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम ज़रूरी है। आव्रजन प्रणाली की कमियों का फ़ायदा उठाकर लोग बिना कानूनी दर्जे के लंबे समय तक देश में रहते हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है और कानूनी तौर पर आने वालों के साथ अन्याय होता है।
यह नई नीति अमेरिकी राजनीति में आव्रजन को लेकर चल रहे तनाव को और बढ़ा सकती है। एक ओर वे लोग हैं जो इस कदम को देश के लिए ज़रूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन इसे एक ख़तरनाक चलन मान रहे हैं।
