फ्रांस से अल्बानिया तक, यूरोप में प्रदर्शन; एशिया-अफ्रीका में भी युवाओं की आवाज़ बुलंद
महंगाई, बेरोज़गारी, मकान, शिक्षा, भ्रष्टाचार और जवाबदेही—क्या दुनिया की नई पीढ़ी पुराने राजनीतिक तौर-तरीकों से ऊब चुकी है?
शहरनामा स्पेशल
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों सड़कों पर उमड़ती भीड़ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रही है—क्या यह केवल अलग-अलग देशों के स्थानीय असंतोष का सिलसिला है या दुनिया भर में एक नई सामाजिक और राजनीतिक बेचैनी आकार ले रही है?
अक्टूबर 2026 में यूरोप के कई देशों में विरोध-प्रदर्शन तेज़ हुए हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम और अल्बानिया में मुद्दे अलग-अलग हैं, लेकिन महंगाई, आवास का संकट, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं की हालत तथा सरकारों से बढ़ती नाराज़गी इन आंदोलनों को जोड़ती दिखाई देती है।
फ्रांस: स्कूल से शुरू हुआ गुस्सा सड़कों तक
फ्रांस में सितंबर में स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक असंतोष में बदल गया।
छात्रों के साथ दूसरे वर्ग भी जुड़ते गए और मांगों में महंगाई, वेतन, पेंशन और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हो गए। अक्टूबर में प्रदर्शन कई शहरों तक फैल गए और कुछ जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं।
यानी सवाल सिर्फ स्कूलों का नहीं रहा—सवाल यह है कि आने वाली पीढ़ी को जिस समाज में अपना भविष्य बनाना है, क्या वह समाज उसके लिए रहने लायक और आर्थिक रूप से संभव है?
स्पेन: घर है, लेकिन रहने की जगह नहीं
स्पेन में विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा आवास बन गया है।
बढ़ते किराये और घरों की आसमान छूती कीमतों ने युवाओं के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है जिसमें नौकरी होने के बावजूद अपना घर लेना मुश्किल होता जा रहा है।
मैड्रिड में एक बुज़ुर्ग महिला को किराये में भारी बढ़ोतरी के बाद अपने घर से निकालने की घटना ने भी लोगों के गुस्से को हवा दी। इसके बाद किराये पर नियंत्रण और कमजोर लोगों को जबरन बेदखली से बचाने की मांगें तेज़ हुईं।
इटली और पुर्तगाल: महंगाई बनाम आम आदमी
इटली में महंगाई, वेतन और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए।
पुर्तगाल में भी महंगा जीवन और मकानों की कीमत लोगों की नाराज़गी का प्रमुख कारण हैं। यूरोप के कई हिस्सों में युवा यह सवाल पूछ रहे हैं कि यदि उनकी आय और रोजगार की स्थिति स्थिर नहीं है तो बढ़ती कीमतों और किराये के बीच वे सामान्य जीवन कैसे जिएं?
अल्बानिया: मुद्दा सिर्फ महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार भी
अल्बानिया में युवाओं और दूसरे प्रदर्शनकारियों की नाराज़गी का केंद्र सरकार और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
यहां आंदोलन की प्रकृति पश्चिमी यूरोप के आवास संकट वाले आंदोलनों से कुछ अलग है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक जवाबदेही और सरकार में बदलाव की मांग भी उठा रहे हैं।
लेकिन कहानी यूरोप तक सीमित नहीं
पिछले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में युवाओं के नेतृत्व में आंदोलनों ने सरकारों को चुनौती दी है।
नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मोरक्को, मेडागास्कर, पेरू, सर्बिया, भारत और कई अन्य देशों में युवाओं ने भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, सरकारी नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाई है। CIVICUS की 2026 की रिपोर्ट ने इसे विभिन्न देशों में उभरती हुई नई युवा प्रतिरोध-लहर के रूप में दर्ज किया है।
इन आंदोलनों की एक खासियत यह है कि इनमें पारंपरिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका हमेशा केंद्रीय नहीं होती। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समुदाय युवाओं को तेजी से संगठित करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
सोशल मीडिया ने बदल दिया आंदोलन का तरीका
पहले किसी आंदोलन के लिए ट्रेड यूनियन, राजनीतिक पार्टी, छात्र संगठन या किसी बड़े नेता की जरूरत पड़ती थी।
अब तस्वीर बदल रही है।
एक वीडियो, एक हैशटैग, एक मीम या एक ऑनलाइन ग्रुप हजारों युवाओं को कुछ ही घंटों में एक जगह ला सकता है।
इसी वजह से इन आंदोलनों का नेतृत्व कई बार विकेंद्रीकृत रहता है। कोई एक नेता पूरे आंदोलन का चेहरा नहीं होता। मांगें सोशल मीडिया पर तैयार होती हैं और प्रदर्शनकारी एक-दूसरे के अनुभवों से रणनीति सीखते हैं।
असली गुस्सा किस बात का है?
अगर इन आंदोलनों को एक साथ रखकर देखा जाए तो कुछ साझा सवाल सामने आते हैं—
रोज़गार कहां है?
घर इतना महंगा क्यों है?
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं क्यों कमजोर हो रही हैं?
सरकारें जनता से दूर क्यों होती जा रही हैं?
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
और सबसे बड़ा सवाल—
“हमारे भविष्य का फैसला हमारे बिना क्यों?”
यही सवाल इस नई पीढ़ी के असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है।
क्या यह नया अरब स्प्रिंग है?
तुलना आकर्षक है, लेकिन सावधानी जरूरी है।
हर युवा आंदोलन को किसी वैश्विक क्रांति का हिस्सा मानना जल्दबाजी होगी। देशों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक परिस्थितियां और प्रदर्शनकारियों की मांगें अलग हैं।
कुछ आंदोलनों ने सरकारों को पीछे हटने पर मजबूर किया है, कुछ जगह सत्ता परिवर्तन तक हुआ, जबकि कई आंदोलनों को दमन का सामना करना पड़ा। CIVICUS के अनुसार नेपाल और मेडागास्कर जैसे मामलों में युवा आंदोलनों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन बाद की राजनीतिक व्यवस्था में आंदोलनकारी युवाओं की भूमिका सीमित भी हुई।
यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है—
सड़क पर सरकार को चुनौती देना और उसके बाद बेहतर शासन कायम करना—दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं।
भारत के लिए भी सवाल
भारत में भी युवा बेरोज़गारी, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, शिक्षा और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर समय-समय पर सड़कों और सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं।
लेकिन भारत की स्थिति को यूरोप या किसी दूसरे देश के आंदोलन की हूबहू नकल मानना उचित नहीं होगा।
