रियाद: सऊदी अरब मंत्रालय सिविल सेवा ने सभी सरकारी संस्थाओं को आदेश दिया है कि 3 साल के भीतर सभी विदेशियों को नौकरियों को समाप्त कर दिया जाए।
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सऊदी सरकार की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई , जबकि पिछले साल सऊदी अरब के तेल की कमाई में काफी कमी हुई, क्यों कि सऊदी अरब की कमाई का अधिकांश निर्भर तेल उत्पादन पर है।
सऊदी सरकार ने विजन 2030 के तहत एक ऐसे योजना की घोषणा भी कर रक्खी है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
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इस परियोजना के तहत सऊदी सरकार तेल की कमाई के बिना छोटे, बड़े और मध्यम के विभिन्न निवेश और व्यापार परियोजना शुरू करने का इरादा भी रखती है।
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सऊदी गजट ने अपनी खबर में बताया कि सिविल सेवा के उप मंत्री अब्दुल्ला अल मील्फ़ी ने सभी मपलह संस्थाओं को आदेश दिया कि 2020 के बाद कोई भी विदेशी नौकरी पर न हो।
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उप मंत्री की अध्यक्षता में राजधानी रियाद में एक उच्च स्तर की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि पिछले साल के अंत तक देश भर में 70 हजार विदेशी व्यक्तियों नौकरी कर रहे थे।
बैठक में अब्दुल्ला अल मील्फ़ी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सउदी राजशाही दृष्टि 2030 के तहत पूरी तरह से सभी सरकारी नौकरियां राष्ट्रीय और स्थानीय लोगों को देना चाहती है।
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अखबार के अनुसार बैठक का एजेंडा स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मामले में योजना के लिए था, जो उप मंत्री ने सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को 2020 तक विदेशियों को निकालने का आदेश दिया।
इस बैठक में सऊदी अरब के विभिन्न सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में सेवाएं सिर अंजाम देने वाले उच्च पदों पर विदेशी भी शामिल हैं।
बैठक में सरकार को ‘नेशनलाईीज़ेशन’ के लिए उठाए गए कदमों में चुनौतियां भी समीक्षा की गई।
इससे पहले सऊदी गजट ने इस साल फरवरी में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी सरकार ने नवंबर 2016 से अब तक 39 हजार पाकिस्तानियों को बेदखल किया।
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अखबार ने सुरक्षा सूत्रों बताया कि इन लोगों की बेदखली के लिए उनकी ओर से आवास और काम के नियमों का उल्लंघन का औचित्य बनाया गया।
इसके अलावा इस साल अप्रैल में सऊदी अरब श्रम मंत्रालय ने सभी शॉपिंग मॉल में विदेशी महिलाओं और पुरुषों के काम करने पर प्रतिबंध लगाते हुए, वहाँ स्थानीय लोगों को तैनात करने का आदेश दिया था।
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